Cin News

व्यापारीले मन्त्रीलाई चिनेनन् । हरेक पसलमा मूल्य फरक पाउनुभयो । एक ठाउँमा एकसय १० र अर्को एक ठाउँमा एकसय २० तिर्नुभयो । कालीमाटीमा त व्यापारीले मन्त्रीलाई किलोको एकसय ५० रुपैयाँ भने । 

मासिक एकलाख ५० हजार भाडा तिर्दै आएकोमा हाल भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको पोख्रेलको भनाइ छ । पोख्रेलले भन्नुभयो, ‘भाडा पनि साह्रै महङ्गो छ, व्यापार छैन । सरकारले केही राहत दिएर गरिदिन सके हो । अब जहिलेसम्म सक्छौं हेरौं, नसके साहुलाई बुझाउने हो, हिँड्ने हो ।’

उत्पादन गरेको बस्तु समयमा विक्रि नहुने, विक्रि भएपनि समयमा भुक्तानी नापाईने र आवश्यक सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध नहुदा समस्या भोग्नुपरेको धनकुटा नगरपालिका वडा नं २ का किसान चन्द्रलाल तामाङ्ग बताउनुहुन्छ । 

जैविक मलले माटोमा उर्वराशक्ति बढाउने थाहा पाएपछि, आफैं खटेर मल उत्पादनमा लागेको स्थानीय कुलराज रानाभाटले बताउनुभयो । उत्पादित मल धानमा हाल्दा निकै राम्रो भएको उहाँको अनुभव छ ।

पहिचान गर्न जाँदा १६ हजार ९ सय ५३ मुक्त हलियाको एकिन भयो । अनि यो तथ्यांक संकलन भइसकेपछि त्यसलाई संशोधित संख्याका रुपमा १६ हजार ३ सय २२ एकिन भए । अब आजका मितीसम्म आइपुग्दा पुर्नस्थापना भएकाको संख्या भनेको १२ हजार ८ सय ३० हो ।

प्रदेश सरकार सँग न आफ्नै कर्मचारी छ, न त आफनो स्रोतमाथि अधिकार छ । न कानुन छ, न प्रशासन छ न केहि छ । त्यस्तो अवस्थामा कुन प्रदेश सरकार कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुराको पनि त ख्याल राख्नुपर्छ । 

सरकारले हलिया मुक्तिका नाममा केही पैसा दिएर घर मर्मत त गरिदियो, तर रोजीरोटीको उपाय नभएपछि पुनः अघोषित हलिया जीवन बिताउनु परेको छ ।

कोरोना भाइरसको त्रासले चैत यता कार्यालयहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन् भने पसल नखुल्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवार समस्यामा परेका छन् ।

साहुको काम गरेर दैनिक गुजारा चलाइरहेका हलिया परिवारलाई कोभिड १९ ले प्रभाव पारेको छ । काम पनि पाइएको छैन, त्यसमाथी महङ्गीले झन् समस्या थपिएको स्थानीय हिक्मत वड बताउनुहुन्छ । 

मकै छर्ने बेलामा सहकारी मार्फत रासायनिक मल पाएका किसानले धानमा राख्ने मल भने पाएका छैनन् । लामो लकडाउनका कारण सहकारीमा मल आएको छैन । बजारमा पनि अभाव छ ।

अहिले बाँसखर्कमा एक सय २५ परिवारका लागि अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ । हालसम्म १ सय २१ परिवार बाँसखर्क पुगेका छन् । खानेपानी, इन्धनसँगै शौचालयको पनि समस्या हुनसक्ने चिन्ता विस्थापितहरुलाई छ ।

पछिल्लो पटक गत भदौ ४ गते रेडियोमा कार्यरत मध्ये ६ जनाले पीसीआर परिक्षण गराएकोमा ५ जनामा भदौ ७ गते सङक्रमण पुष्टि भएको रेडियोमा कार्यरत शिवनाथ यादवले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ । तर नेपालका राजनीतिक दलमा भने अहिलेसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत नाघेको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहले स्थायी दरबन्दी भन्दा बढी करारमा राखेका र एउटा स्थानीय तहले मात्र ८० जना कर्मचारी अस्थायी करारमा भर्ना गरेको पाइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

एक महिनाको बिचमा उनीहरूले कहिले जुगल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कहिले प्रहरी त कहिले सांसद र नेता, सबैतिर समस्या सुनाइसकेका थिए । तर उनीहरूको समस्याको समाधानमा कसैले चासो देखाएनन् ।

काखमा श्रीमतीलाई राखेर हेलिकोप्टरमा बस्नुभएका अभिजितले खुशी हुँदै भन्नुभयो, ‘हामीजस्तो मान्छेले यस्तो सुविधा पाउनु एकदमै खुशीको कुरा हो । जिल्लामा सम्भव छैन भन्ने बित्तिकै मेरो सात्तो गएको थियो । तर जब हेलिकोप्टर बोलाउने कुरा भयो, मलाई त विश्वास नै लागेको थिएन । तर जब हेलिकोप्टर आफ्नै नजिक आएर बस्यो । मेरो त खुशीको सीमा छैन । अब बेलैमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुगेपछि मेरो श्रीमती र बच्चाको ज्यान जोगिने भयो । यो नै मेरो श्रीमती र बच्चाको पुर्नजन्म हो । ’

लामो समय बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन भएपछि शिक्षकहरू समेत खुशी छन् । एउटै कक्षालाई दुई सत्रमा पढाउनु पर्दा कामको भार थपिए पनि उनीहरूले त्यसलाई बोझको रुपमा लिएका छैनन् । 

विधेयकका बारेमा अहिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाइरहेको समितिका सभापति कुन्ती जोशीले सीआईएनसँग बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोरोनाको महामारीका बीच पनि केही समुदायमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विधेयकको बारेमा छलफल चलाउने तयारी भएको छ । 

बुद्ध एयरलाईन्सका बजार व्यवस्थापक प्रमुख रुपेश जोशीले बन्दाबन्दीका कारण व्यहोर्दै आएको आर्थिक व्ययभार विस्तारै कम हुने र नियमित उडानमा जाँदा सम्पूर्ण यात्रु तथा कर्मचारीको सुरक्षाको ख्याल राखेर तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । लकडाउनपछिको उडान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एयरलाईन्सले अभ्यास पनि गरिसकेको भन्दै उहाँले यात्रुको सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता भएका कारण विमानस्थलदेखि विमानमा सवार हुने बेलामा र विमान भित्र यात्रु र विमानका कर्मचारीको सुरक्षाको विषयमा तयारी पूरा गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा आर्थिक संकट हुँदा पर्ने असरबारे बताउँदै अर्थविद् नरेश कटुवालले भन्नुभयो, ‘बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स, पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरू, धेरैले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्थामा सबै क्षेत्र धरासायी भएर जान्छ ।’ अर्थविद् कटुवालका अनुसार यसबाट न्यून आय भएका, गरिखाने वर्ग यसबाट झन अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् ।