Cin News

नेपालमा रहेका झन्डै ७ हजार स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको अनुपात अनुसार नर्सहरू छैनन् । नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार रोजगारी खोज्दै विदेशिने नर्सको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरुमा बढिरहेको छ । परिषद्का अनुसार वर्षमा ३ सयदेखि ५ सयजना नर्सले विदेश जानका लागि सिफारिस लिन्छन् । तर, ती सबै विदेश जान्छन् कि जाँदैनन् त्यसको तथ्याङ्क परिषद्मा हुँदैन ।

गल्कोट नगरपालिका १ वागलुङका नेत्रबहादुर बुढाथोकीले पनि खेतबारीमा अन्नबाली लगाउन छोडेर सुन्तला रोप्नुभएको छ । बुढाथोकी, ६ मुरी अन्न नफल्ने बारीबाट १६ लाखको सुन्तला बेचेपछि दङ्ग हुनुहुन्छ । उहाँले गल्कोटमा चिस्यान केन्द्र भए किसानलाई झनै राम्रो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जति जग्गा छ, त्यो सबैमा सुन्तला लगाएको छु । कोल्डस्टोर भयो भने, सुन्तला जुन सिजनमा फल्छ त्यो सिजनमा टिपेर राखेर अपसिजनमा बेच्दा धेरै मुल्य लिन सकिन्छ ।’

शिरमा ढाका टोपी र काँधमा नाम्लो, दार्जिलिङका नेपाली भरीयाको पहिचान हो । फाट्ट फुट्ट भारी बोक्ने महिला पनि थपिंदैछन् । दुईबर्ष अघि गरेको एक अध्ययनमा भेटिन्छ, दार्जिलिङ र सिक्किममा करिब दुई लाख नेपाली मजदुर छन् । भारी बोकेर मात्रै जीविका चलाउनेको संख्या एक लाखको हाराहारीमा छ ।

लाइनबाट विस्तारै गुड्दै गाडी काँटा माथि बस्छ, उखु तौलिन्छ र मिलमा पठाइंदैछ । कम्प्यूटर एकनाशले उखु तौलिने प्रक्रियाहरु भनिरहेको छ । उखु तौलिसकेपछि वजन पनि कम्प्युटरले नै भनिदिन्छ । छेवैमा अनुदानको रकम लिन बाँकी किसानका लागि टाँसिएको सूचना पनि छ । 

एक अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा ५९ करोड मात्र खर्च, १९ हजार घरसँग सम्झौता (अडियोसहित)

मृतक पार्बतीका जेठाजु छत्र रावतलाई मुलुकि अपराध संहिता २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ४ बमोजिम ४५ दिन कैद फैसला गरिएको हो । गत मंसिर १५ गतेराती पार्बतीको छाउगोठमा मृत्युभएपछि उहाँका  जेठाजु रावतलाई चारदिनपछि १९ गते प्रहरीले पक्राउगरी मुद्दा चलाएको थियो ।

विचौलियाको मनपरी सुनाउँदै थापाले भन्नुभयो, ‘काउली छ, यो भाउमा दिने भा देऊ नत्र लिंदैनौं भन्छ पसलेले । अब बेच्न ल्याएको सामान फर्काएर लैजाने कुरा त हुँदैन, उसले जति भन्छ त्यति भाउमा दिनुपर्छ । उसको भाउमा हामी दिन्छौं अनि उसको भाउमा बजारमा बिक्रि हुन्छ ।’ 

उपप्रमुख र उपाध्यक्ष कुनै कार्यक्रममा गएपछि भत्ता बुझ्न श्रीमान पुग्छन् । उपप्रमुख बैठकमा हुँदा हलबाहिर श्रीमानहरुको ठूलो भिड नै जम्मा भएर गफिने गरेको देखिन्छ । कतिपय कार्यक्रममा अतिथि उपप्रमुख, भाषण गर्ने श्रीमान भएको रोचक दृश्य पनि देखिने गर्छ ।

विभागका महानिर्देशक नविन लाल श्रेष्ठले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सर्वेक्षणका लागि तालिम दिने काम भइरहेको बताउनुभयो । नेपालमा कुन वर्गको अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई केन्द्रीत गरेर एक वर्ष भित्रमा तथ्याङ्क लिने काम गरिने विभागको भनाइ छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको विस्तारसँगै सम्पत्तिका आधारमा धनी र गरिबमा बाँडिएको नेपाली समाजमा मध्यमवर्गको विस्तार बाक्लिएको हो । तर, मुख्य स्रोत विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्समा भएकाले मध्यम वर्गको विस्तार यसैगरि होला भन्नेमा अर्थ र समाज क्षेत्रका जानकार दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

नेपालमा वर्गसम्बन्धी एक मात्र आधिकारिक परिभाषा छ । त्यो हो– गरिबीको । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ आम्दानी नहुने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ ।

एमसीसी बहसलाई कसरी लिने ? अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले भन्नुभयो, ‘एक्स्ट्रा हाइ भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन यसले बनाइदिने हुँदा त्यसबाट हुइलिङ हुने पावरचाहिँ, बजार भनेको भारत हो भारतले किनिदिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण बजारको अप्रुबल लिनुपर्छ । बजारले किनिदिन्छ भने म बनाइदिन्छु भनेको भएर त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’ 

संविधानले नै खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ । गुणस्तरीय खाद्यन्नको पहुँचमा प्रत्येक नागरिक हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरे पनि नयाँ संविधान जारी भएको ४ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । 

विद्यालयले तोकिएको उद्देश्य अनुसारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षकको योग्यता तथा उपलब्धता र समुदायबाट विद्यालयलाई प्राप्त भौतिक सहयोगलाई लगानी मानेर गरिएको विश्लेषणमा २४ जिल्लामध्ये औसतमा सबैभन्दा राम्रो मनाङ र कमजोर भोजपुरका सामुदायिक विद्यालय देखिएका हुन् ।

कृषि विज्ञ दुर्गाप्रसाद दवाडीका अनुसार अनुदान अन्तरगत छुट्याईएको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ । दवाडीले भन्नुभयो, ‘कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको मुख ताक्छ । अर्थ मन्त्रालय यो कार्यविधिको पछि किन लागेको हो ? भन्छ अनि स्वीकृत गर्दैन । त्यसैले बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा छ । नागरिक भने कार्यविधिकै कारण मर्कामा परेका छन् । कतिपय कार्यक्रम सुरु हुने समयमा नभएपछि अब त्यो पैसा खर्च हुँदैन ।’

बालकभन्दा बालिका धेरै हराउने तर नभेटिने समस्या समाधानका लागि सरकार र अभिभावकले गरेको प्रयासले सफलता पाउन सकेको छैन ।

शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने दिगो विकासका लक्ष्यमा भनिएको छ ।

सिन्धुलीका अनिशा अधिकारीको पाठेघरमा समस्या भएर उपचार गराउन काठमाडौं आउनुभयो । काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा ६÷७ वटा जाँच डाक्टरले लेखेछन् । ५ हजार तिर्नुभयो, तर धेरै उपचार बाँकी नै छ । स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, कोही पनि नागरिक आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने ग्यारेन्टी राज्यले गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावित हुँदा माथिल्लो सदन मानिने राष्ट्रिय सभा पनि प्रभावित भएको छ । माघ ५ गतेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठकका लागि छलफल गर्ने विषयको अभाव छैन । तर त्यसपछि के छलफल गर्ने ? उपाध्यक्ष शशिकला दाहालका अनुसार राष्ट्रिय सभा अन्यौलमा छ ।

श्रम स्वीकृति दुई वर्षको भएता पनि कामदारले तीन वर्षको बीमा गर्नैपर्छ । विदेशीने श्रमिकले एक वर्षका लागि एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्मको बीमा गरानुपर्छ । बीमाको प्रकृति पनि उमेरै पिच्छे फरक–फरक हुने गरेको छ ।

सङ्घीयतासँगै स्थानीय तह सबैभन्दा प्रभावकारी सरकारको रूपमा रहे पनि स्थानीयस्तरमा अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि मौलाउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त व्यक्त गर्दै उनीहरूले त्यसलाई उजागर गर्नमा सञ्चारमाध्यमहरू चुकिरहेको टिप्पणी गरे ।